हाईकोर्ट पहुंचा गोल्फ क्लब का मुद्दा, आयुक्त को नोटिस, फिर से बन रहे अवैध निर्माण: के.एल. गेरा

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एस. एस. एफ. क्राइम न्यूज, दिनांक 02 अप्रैल 2019 फरीदाबाद |हनीश|
अरावली गोल्फ क्लब एनआईटी फरीदाबाद में अवैध निर्माण का मुद्दा हरियाणा मानवाधिकार आयोग के बाद अब हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है. फरीदाबाद में अवैध निर्माणों को लेकर दायर एक याचिका में अरावली गोल्फ क्लब को भी शामिल किया गया है. अवैध निर्माणों पर कार्रवाई ना होने के मसले पर नगर निगम आयुक्त अनीता यादव को अदालत की अवमानना से संबंधी एक नोटिस दिया गया है.
बता दे कि समाजसेवी के.एल. गेरा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका नंबर 1783/ 2018 को लेकर सोमवार को निगम आयुक्त कार्यालय में अवमानना संबंधी नोटिस दिया. इस नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण, अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जों पर कार्रवाई नहीं की जा रही. इसलिए उन्होंने अदालत के निर्देश पर पहले आयुक्त को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया है. यदि जल्द ही उनके नोटिस पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण व सरकारी जमीन पर कब्जों को खाली नहीं करवाया गया तो वह आयुक्त के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उन्हें भी निर्देशित किया है कि वह पहले आयुक्त को अपने स्तर पर नोटिस दें. इस नोटिस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह हाईकोर्ट आकर अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।
गेरा ने अपनी याचिका में अरावली गोल्फ क्लब का मुद्दा भी शामिल कर लिया है। यहां बता दें कि शहर में पिछले दिनों अरावली गोल्फ क्लब सहित अनेक अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था। इनमें से अनेक निर्माण कार्य फिर से आरंभ हो गए हैं। इनमें प्रमुख तौर पर एनआईटी नंबर-1 में संतो के गुरूद्वारे के साथ मार्केट, दुकान नंबर 16 तिकोना पार्क एवं दौलतराम खान धर्मशाला के सामने बड़े बड़े शोरूम शामिल हैं। उन्हें हाल में ही आयुक्त के आदेश पर तोड़ा गया था| के.एल.गेरा ने आयुक्त को दिए अपने नोटिस में इन सभी निर्माणों का जिक्र भी किया है। जबकि आयुक्त श्रीमति यादव का कहना है कि वह किसी भी सूरत में अवैध निर्माण नहीं होने देंगी। जो भी निर्माण फिर से शुरू हुए हैं, उन पर जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी।
इन सब के अलावा सूत्रों से मालूम हुआ है कि अरावली गोल्फ में अवैध निर्माण को लेकर निगम आयुक्त पर राज्य के एक मंत्री भी प्रेशर बनाए हुए हैं। ये मंत्री इस अवैध निर्माण को होने देने के लिए आयुक्त को बार बार फोन कर रहे हैं। पंरतु हाईकोर्ट में दायर याचिका में अरावली गोल्फ क्लब के अवैध निर्माण को शामिल किए जाने से हरियाणा टूरिज्म सहित उन सभी अधिकारियों की भी शामत आ सकती है, जिन्होंने अनैतिक रूप से मैरिज गार्डन बनाने के लिए इस जमीन को एलॉट किया है। यहां बता दें कि अरावली गोल्फ क्लब के हरे भरे क्षेत्र को उजाडक़र वहां पक्के निर्माण किए जा रहे हैं। जोकि पर्यावरण के लिए गंभीर मुद्दा है। इसलिए शहर के अनेक समाजसेवी लोगों ने इस संदर्भ में नगर निगम, सीएम विंडो व राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेजी है।
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